ओबीसीजनगणनाः संसदिय जीवघेणासंघर्ष?

प्रा. श्रावण देवरे

शिर्डी येथे 27 व 28 जानेवारी रोजी दोन दिवसांची ‘’ओबीसी जनगणना परिषद’’ संपन्न होत आहे. या परिषदेत प्रा. श्रावण देवरे लिखित ‘’ओबीसी जनगणनाः संसदिय जीवघेणा संघर्ष’’ हे पुस्तक प्रकाशित होत आहे. त्या निमित्ताने पुस्तकातील काही भाग आपल्या वाचकांसाठी देत आहे— संपादक 

Shrawan bookCover Page-1

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले 15 ऑगस्ट 1947 ला! परकीय सरकार जाऊन स्वकीयांचे सरकार आले. जेव्हा एक सरकार जाऊन दुसरे सरकार येते तेव्हा सर्वात पहिला निर्णय कोणता घेतला जातो? अर्थातच आधीच्या सरकारने केलेले जुलमी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे जनतेला वाटते की खरोखर आपल्यावरचा अन्याय दूर करणारे नवे सरकार आलेले आहे. इंग्रज गेल्यानंतर स्वतंत्र भारतचे सरकार स्थापन झाले. नेहरू प्रधानमंत्री झालेत. आणी ताबडतोब एक जुना कायदा रद्द करण्यासाठी नवा कायदा करण्यात आला. आधीच्या इंग्रज सरकारने एक अत्यंत जुलमी कायदा केलेला होता, त्यामुळे भारताची जनता प्रचंड दहशतीत जीवन जगत होती. भारतीय जनतेला या जुलमी कायद्यापासून मुक्त केलं पाहिजे या उदात्त हेतूने नेहरूंनी देशात पहिला कायदा केला ‘जनगणना-1948’. या नव्या कायद्यामुळे भारतीय जनता प्रचंड जुलुमातून मुक्त झाली व मोकळा श्वास घेऊ लागली. काय आहे हा ‘जनगणना-1948’ चा कायदा? हा कायदा स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करतो की, ‘इथून पुढे भारतात जेव्हा जेव्हा जनगणना होईल, तेव्हा तेव्हा त्या जनगणनेत सगळ्या कॅटिगिरींची जनगणना होईल. सगळ्या कॅटेगिरींची म्हणजे SC+ST, मुस्लीम, शिख या सर्व समाजघटकांची जनगणना होईल, एव्हढेच नव्हे तर कुत्रे-मांजरे सर्वांची गणना होईल. कारण या कॅटेगिरींकडून भारताला काहीही धोका नाही. त्यामुळे त्यांची जनगणना होईल. मात्र स्वतंत्र भारताच्या जनगणनेत आता यापुढे ओबीसींची जनगणना होणार नाही. कारण इंग्रजांनी ओबीसींची जनगणना सुरू केल्यामुळे ओबीसी प्रचंड मातले होते व त्यांनी भारतीय जनतेवर अतिशय अन्याय-अत्याचार केलेत. भारतातील गरीब दुर्बल जनतेला अन्याय-अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठी आजपासून यापुढे ओबीसींची जनगणना बंद करण्यात येत आहे.’

आता स्वतंत्र भारत सरकारने घाई-घाईने बनविलेल्या या पहिल्या-वहिल्या कायद्यामुळे खात्री व्हायला पाहिजे की, या देशात ओबीसी हा क्रांतिकारक घटक आहे की नाही? आता मी असे विधान केल्यानंतर बाकीच्या कॅटिगिरींच्या भावना दुखावतील, हे मला पक्के ठाऊक आहे. कारण आपल्या बहुजनांमध्ये इगो नावाचा फार मोठा व्हायरस मनुवाद्यांनी घुसवलेला आहे. एका ब्राह्मणेतर जातीचे भले झालेले दुसर्‍या ब्राह्मणेतर जातीला पाहवत नाही. किंवा एका ब्राह्मणेतर जातीचे कौतुक दुसर्‍या ब्राह्मणेतर जातीला सहन होत नाही.

ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा किती क्रांतीकारक आहे हे आपण वरील पॅरामध्ये पाहिले. आता आणखी एक ताजे उदाहरण पाहु या! 1992 ला मंडल आयोगावरील निकाल देतांना सुप्रिम कोर्टने स्पष्टपणे प्रश्न विचारला होता की, ओबीसींची लोकसंख्या अधिकृतपणे सरकार देऊ शकते का? केंद्र सरकारने कायदा करून ओबीसींची जनगणनाच बंद पाडल्याने ताजी आकडेवारी कुठून आणणार? मग सरकारने मंडल आयोगाच्या अहवालातील 1931 ची आकडेवारी दिली. या तांत्रिक मुद्द्यावर सुप्रिम कोर्ट मंडल आयोग फेटाळून लावू शकत होते. मात्र ओबीसींची वाढती जागृती पाहता त्यांना पूर्णपणे नाराज करता येणे शक्य नव्हते. म्हणून सुप्रिम कोर्टाने क्रिमी लेयरसारख्या अनेक नकारार्थी पाचर मारत ओबीसींच्या देशव्यापी आरक्षणाला मंजूरी दिली. पण यातून एक महत्वाचा मुद्दा पुढे आला तो ओबीसी जनगणनेचा. मंडल निवाड्यानंतर पुढच्या अनेक रिझर्वेशनच्या पिटीशन्सवर सुप्रिम कोर्ट वारंवार ओबीसींच्या लोकसंख्येबाबत विचारण करीत होती. 2001 ची जनगणना जसजशी जवळ येत होती तसतशी ओबीसी जनगणनेची मागणी वाढत होती. त्यावेळी भाजपचेच सरकार होते.

2001 च्या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना टाळण्याचे मनुवादी षडयंत्र सहजपणे यशस्वी झाले. मात्र जसजसे 2011 साल जवळ येऊ लागले, तसतसे ओबीसी जनगणनेसाठी वातावरण पुन्हा तापू लागले. पार्लमेंटमध्ये या विषयावर चर्चाच होऊ नये म्हणून आण्णा-केजरीवालच्या फालतू लोकपालवर पार्लमेंटची सलग 3 अधिवेशने बंद पाडण्यात आलीत. त्याआधी 2 जी स्पेक्ट्रम व कोयला भ्रष्टाचारसारख्या वांझ मुद्द्यांवर 2009 ते 2010 मधील पार्लमेंटची काही अधिवेशने पुर्णपणे बंद पाडण्यात आलीत. हे सगळे वांझ मुद्दे होते, हे भाजपनेच नंतर सिद्ध केले. सुप्रिम कोर्टानेही आजच (21 डिसे 17) सिद्ध केले. वांझोट्या मुद्द्यांवर अधिवेशने बंद पाडणार्‍या भाजपाने 2014 ला दोन-तृतीयांस बहुमताने सरकार स्थापन केल्यानंतर आजतागायत 2 जी स्पक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा, लोकपाल आदि विषयांवर साधी चर्चासुद्धा केली नाही. 2009 ते 2011 या दोन वर्षात या वांझोट्या विषयांवर अनेकवेळा पार्लमेंट बंद पाडून आख्खा देश डोक्यावर घेण्याचे एकमेव कारण होते ‘ओबीसी जनगणनेचा विषय देशाच्या अजेंड्यावर येऊ नये’. या कालावधित पार्लमेंटमध्ये ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर ज्या एक-दोन चर्चा झाल्यात, त्यात प्रस्थापित पक्षाच्या जवळपास सर्वच ओबीसी खासदारांनी ओबीसी जनगणनेची मागणी उचलून धरली. आपापल्या पक्षाच्या जातीयवादी धोरणाच्या विरोधात व आपल्याच पक्षाच्या उच्चजातीय वरिष्ठ नेत्यांच्या विरोधात पार्लमेंटमध्ये आमने-सामने उभे राहून हे ओबीसी खासदार व ओबीसी मंत्रीसुद्धा आक्रमकपणे बोलत होते. कॉंग्रसचे केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईली व कॉंग्रेचेच वरिष्ठ मंत्री पी. चिदंबरम लोकसभेत उभे राहून ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर एकमेकांच्या विरोधात बोलतांना स्पष्ट दिसत होते. भाजपाचे गडकरींसह अनेक ब्राह्मण नेते ओबीसी जनगणनेच्या विरोधात बोलत असतांना त्याच सभागृहात त्याचवेळी भाजपचेच खासदार स्मृतीशेष गोपीनाथ मुंडे ओबीसी जनगणनेच्या बाजूने आक्रमकपणे बोलत होते. तीच गोष्ट तत्कालीन राष्ट्रवादीचे खासदार माननीय समीर भुजबळ यांच्याबाबतीत सांगता येईल. तीच गोष्ट घडत होती तत्कालीन भाजपप्रणित एन.डी.ए. चे प्रमुख संयोजक खासदार शरद यादवांच्याबाबतीत! राष्ट्रवादी पक्षाच्या तत्कालीन सर्व मराठा खासदारांनी पार्लमेंटमध्ये ओबीसी जनगणनेवर कधीच तोंड उघडले नाही, कारण राष्ट्रवादी पक्षाची अधिकृत भुमिका ओबीसी जनगणनेच्या विरोधात होती व आहे. असे असतांनाही समीर भुजबळ यांनी ओबीसी जनगणनेच्या बाजूने पार्लमेंटमध्ये घणाघाती मांडणी केली. माननीय छगनराव भुजबळ यांनी उघडपणे वर्तमानपत्रांना मुलाखती देऊन ओबीसी जनगननेची आक्रमकपणे मागणी केली.

लोकशाहीच्या इतिहासात अशी घटना कदाचितच एखाद्या देशात घडली असेल. मात्र भारताच्या इतिहासात हे प्रथमच घडत होते. पक्षाचा नेता देवासमान, त्याच्याशी एकनिष्ठ राहीलेच पाहिजे, पक्षाचे धोरण पवित्र गीतेसमान, त्याच्यावर डोके टेकलेच पाहिजे. पक्षाचे नाव पवित्र गंधासमान, त्याचा टिळा कपाळावर लावलाच पाहिजे, पक्षाचा व्हिप म्हणजे देवाची काठी, तिचा धाक बाळगलाच पाहिजे, ही राजकीय नीती-मुल्ये भारतातील राजकारण्यांवर अशा पद्धतीने बिबवली जातात की, ते आपली जात, भाषा, धर्म सारे काही विसरून पक्षाशी व पक्षनेत्याशी एकनिष्ठ राहतात. पण 2010 सालात ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर ही राजकीय नीती-मुल्ये देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात उध्वस्त होतांना सारे जग टि.व्ही. वर पहात होते. आणी तरीही एकाही ओबीसी खासदारावर त्यांच्या पक्षांनी कारवाई करण्याची हिम्मत केली नाही. जातीचा मुद्दा, त्यातल्या त्यात ओबीसी जातीचाच मुद्दा किती क्रांतीकारक असतो, हे यावरून तरी समजून घेतले पाहिजे.

या क्रांतीकारक मुद्द्याला नेहमीच्या मनुवादी षडयंत्राने बगल देण्यात आली. आणी ही मारलेली ‘बगल’ कोणत्याही राजकारण्याच्या व विचारवंताच्या लक्षात आली नाही. ओबीसींची जनगणना 2011 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत न करता स्वतंत्रपणे आर्थिक सर्वेक्षणात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व तो सर्वांनी मान्य केला. वास्तविक ही खेळी होती. प्रत्यक्षात जेव्हा हे आर्थिक-सामाजिक सर्व्हेक्षण (SECC) सुरू झाले, तेव्हा खूप उशिरा आमच्या राजकारण्यांच्या व विचारवंतांच्या लक्षात आले की, या सर्व्हेक्षणाच्या फॉर्ममध्ये ‘ओबीसी’ नावाचा कॉलमच नाही. जर कॉलमच नाही तर ओबीसीची जनगणना होईल कशी? पार्लमेंटमध्ये गदारोळ झाल्यावर तत्कालीन गृहमंत्री असलेले प्रणव मुखर्जींनी सांगीतले की, ‘याच फॉर्ममध्ये प्रगणकांना पट्टीने नवा कॉलम आखून घ्यायला व ओबीसींची नोंद करायला सांगण्यात येईल.’ जनगणना, सर्व्हेक्षण, मतदार नोंदणी वगैरे नोकरीबाह्य कामे करायला कोणताही सरकारी कर्मचारी तयार नसतो. आजारी आहे, अपंग आहे, मुलीचं लग्न आहे, डायबेटीस, हृदयविकार वगैरे अशा असंख्य सबबी कागदोपत्री पुराव्यासह सादर करून, हे काम टाळण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सरकारी कर्मचारी-अधिकारी करतो. केवळ नोकरी जाण्याच्या भीतीने निगेटीव्ह मानसिकतेत अशी कामे केली जातात. अशा परस्थितीत हा सरकारी कर्मचारी प्रगणक म्हणून काम करतांना एक 40-50 रूपयांची फुटपट्टी विकत घेईल, त्या फॉर्मवर कॉलम आखेल व कोणतीही गरज नसतांना तो समोरच्या व्यक्तीला ‘तुम्ही ओबीसी आहात काय?’ असा प्रश्न विचारेल व नोंद करेल, हे स्वप्नात तरी शक्य आहे काय??? बरं, भरलेला हा फॉर्म व त्यातील माहिती गुप्त ठेवण्याचा आदेश असतो, त्यामुळे कोणी राजकारणी वा विचारवंत त्याची पडताळणी कशी करू शकतो? शिवाय ही माहिती नंतर पेपरलेस होणार, म्हणजे नीट काम केले की नाही याचा कागदोपत्री पुरावाच राहणार नाही. ही वस्तुस्थिती जाणीवपुर्वक दुर्लक्षित करून हे राजकारणी व त्यांचे विचारवंत सरकारकडे ‘धोशा लावीत आहेत की, आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणातील (SECC) ओबीसींची संख्या सांगा!’ भाजपच्या केंद्रीय सरकारने सर्व्हेक्षणातील मुस्लीम, हिंदू, एससी, एसटी वगैरे सगळ्यांची संख्या सांगीतली पण ओबीसींची संख्या सांगीतली नाही. फॉर्ममध्ये ओबीसीचा कॉलमच नाही, त्यामुळे ओबीसी जनगणना झालीच नाही, तर आकडा देणार कोठून? बरं, तुम्ही जर खूपच धोशा लावला तर, सरकार काहीतरी अंदाजे 30-35 टक्क्याचा आकडा तुमच्या तोंडावर फेकेल आणि तो तुम्हाला मान्य करावाच लागेल. पेपरलेस असल्यामुळे त्याची पडताळणीच होऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही या सर्व्हेक्षणाला सुरूवातीपासूनच अमान्य केलेले आहे. सर्व्हेक्षणात ओबीसी जनगणना करण्याची घोषणा होताच आम्ही त्याला विरोध केला.

राष्ट्रीय जगननेतच ओबीसी जनगणना केली तरच सर्व जाती-कॅटेगिरींचा तुलनात्मक अभ्यास होऊ शकतो. दोन वेगवेगळ्या कालावधित झालेल्या दोन वेगळ्या कॅटेगीरीच्या जनगणनेतील Facts & Figures ची तुलना करताच येत नाही, ते अशास्त्रीय आहे. ओबीसी जनगणना टाळण्यासाठी किती खालच्या पातळीवरची षडयंत्रे अतिउच्च पदावरची जबाबदार माणसं करीत आहेत, यावरून तरी खात्री व्हायला हरकत नसावी की, ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा हा जात्यंतक क्रांतीचा मुद्दा आहे. प्लॅनिंग कमिशन, सर्वोच्च न्यायालय, पार्लमेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती अशा सर्व घटनात्मक संस्था व व्यक्ती ओबीसी जनगणना करण्याच्या बाजूने असतांना देशात अशी कोणती शक्ती आहे की, जी ओबीसी जनगनना होऊ देत नाही? ओबीसी जनगणनेच्या विरोधात अशा कोण व्यक्ती आहेत वा संस्था आहेत की ज्या सर्वोच्च न्यायालय, प्लॅनिंग कमिशन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती या सर्वांच्यापेक्षा जास्त ताकदवान आहेत? अशी कोणती संस्था आहे जी संवैधानिक-शासकीय नसतांनाही व कुठेही उघडपणे विरोधात दिसत नसतांनाही ओबीसी जनगणना होऊ देत नाही?

जयलिताबाई तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असतांना गेल्यावर्षी हायकोर्टाने एका निकालात स्पष्टपणे सांगीतले की, ‘जर केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करीत नसेल तर तामिळनाडू सरकारने आपल्या राज्यात ओबीसी जनगणना करावी. कोर्टाच्या आदेशाची त्वरीत अमलबजावणी करण्याची तयारी जयललिताबाईंनी सुरू केली. आणी त्यानंतर लगेच त्या दवाखान्यात ऍडमिट झाल्यात व तेथेच वारल्यात. त्यांच्या निकटवर्तीयांचा आरोप आहे की, त्यांना भेटू दिले जात नव्हते. त्यांचा घातपाती मृत्यु झाल्याची पक्की खात्री त्यांना आहे.

मंडल आयोग लागू होऊ नये म्हणून दोन केंद्र सरकारे व किमान 5 राज्य सरकारे पाडण्याचे काम करणारी मनुवादी संघटना आपण ओळखली पाहिजे. मंडल आयोग वा ओबीसी जनगणनेसारखे मुद्दे जर केवळ ओबीसींपुरते मर्यादित असते तर त्यांनी ज्याप्रमाणे SC+ST चे आरक्षण सहज मान्य केले, तसे ओबीसींचेही कालेलकर वा मंडलप्रणित आरक्षण सहज मान्य केले असते. ज्याप्रमाणे त्यांनी SC+ST ची  जनगणना सुरू ठेवली तशी ओबीसींचीही जनगणना सुरू ठेवली असती. पण ओबीसी हा इतर घटकांसारखा केवळ एक घटक नाही. ओबीसी हा केवळ ओबीसी नसून तो समग्र जात्यंतक क्रांतीचा निर्णायक घटक आहे. जातीअंतासाठी आवश्यक असलेली सांस्कृतिक क्रांती व आर्थिक क्रांती करण्याची निर्णायक शक्ती केवळ ओबीसी या कॅटेगिरीतच आहे.  बुद्धकाळातही तत्कालीन श्रेणी कारागिर, जे आज मुख्यतः ओबीसी म्हणून ओळखले जातात, यांनीच वर्णव्यवस्थेचे आर्थिक कंबरडे मोडले व बौध्दक्रांतीची अर्थव्यवस्था मजबूत केली. या ओबीसींमुळेच 700 वर्षे बौद्धक्रांती वर्धिष्णू स्वरूपात कार्यरत राहीली. अशा या क्रांतिकारी ओबीसी घटकाची क्रांतिकारी शक्ती बाकीचे सर्व विसरू शकतात, मनुवादी कसे विसरतील? ते तर मागील पाच हजार वर्षांचा वारंवार अभ्यास करून पुढच्या पाच हजार वर्षांचे प्लॅनिंग करतात. आमची धाव मात्र फक्त जातीच्या कुंपणापर्यंतच! इतका संकुचितपणा तात्यासाहेब, शाहू महाराज व बाबासाहेब यांनी केला असता तर, ते जात्यंतक क्रांतीचे शिलेदार झालेच नसते. पण हा संकुचितपणा आज जातीय इगोच्या नावाने सर्रास चालू आहे व त्या इगोलाच क्रांती समजले जात आहे.

जो पर्यंत राखीव जागांचा मुद्दा SC+ST पुरता मर्यादित होता, तो पर्यंत मनुवादी छावणी बिनधास्त होती. मात्र राखीव जागा ओबीसी परिघात येताच तो क्रांतीचा मुद्दा झाला. त्याचा सदुपयोग करीत ओबीसी कॅटेगिरीने मनुवादी छावणी खिळखिळी केली. 1991 ते 2013 पर्यंत ही छावणी आपल्या पायावर धड उभी राहू शकत नव्हती. ओबीसी जागृतीच्या पायावर ओबीसी-बहुजनांचे पक्ष स्थापन झाल्याने व ते आपापल्या राज्यात सत्तेवर आल्याने मनुवादी छावणी डगमग डोलायला लागली. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात कमजोर झालेल्या मनुवादी छावणीला सावरण्यासाठी पुन्हा ओबीसींचाच आधार घ्यावा लागला. त्यासाठी त्यांनी शक्कल लढविली. या ब्राह्मणी छावणीने ओबीसी जातीतील मोदींना आपल्या टोळीचा ‘सरदार’ बनविले व ओबीसी वोटबँकेवर दरोडा टाकण्यात आला. ओबीसी बँकेच्या लुटीमुळे मनुवादी छावणी पुन्हा मजबूत झाली आहे.

परंतू ते जनतेला पुन्हा पुन्हा फसवू शकत नाहीत. ओबीसी आता जागृत झाला आहे. तो ओबीसी जनगणनेच्या माध्यमातून ब्राह्मणी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडायला पुन्हा सज्ज झाला आहे. यासाठी ओबीसी नेते कळत-नकळत किंमत चुकवित आहेत, काहींचे खून झालेत, काही जेलमध्ये यातना भोगत आहेत व अनेक ओबीसी नेते जीवघेण्या चौकशींना तोंड देत आपला संघर्ष जारी ठेवत आहेत. अशा जिगरबाज ओबीसी कॅटेगिरीला व त्यांच्या ओबीसी नेत्यांना SC+ST कॅटिगिरींनी साथ देणे म्हणजे जातीव्यवस्था मुळासकट उखडून टाकणे होय. अशा क्रांतीमय मोक्याच्या क्षणी आमचेच लोक दगा देतात व मनुवादी छावणीला जीवदान देण्याचा प्रयत्न करतात, हे आम्ही मंडल आयोग लागू होतांना अनुभवलेले आहे.

जातीअंताचा संघर्ष संसदिय मार्गाने झाला तर ती अहिंसक क्रांती ठरेल. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दात सांगायचे म्हणजे ‘रक्ताचा एकही थेंब न सांडता झालेली क्रांती! मात्र मागील 5 हजार वर्षांचा अभ्यास करून तात्यासाहेब महात्मा फुले स्पष्टपणे बजावतात की, ‘(जीवघेणा) संघर्ष केल्याशिवाय मनुवादी छावणी आपसुक शरण येणार नाही.’ सरकारी मंडल आयोगालाही रक्तरंजित संघर्षाची भीती वाटते. हा अहवाल म्हणतो की, ‘उच्चजातीय सत्ताधार्‍यांनी सामाजिक तणाव समजून घेऊन OBC+SC+ST कॅटिगिरींना न्याय दिला नाही तर ही समाज वास्तू उध्वस्त होईल.’

2019 ला पु्न्हा एकदा संधी चालून आलेली आहे. जातीच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारी ओबीसी जातगणना 2021 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत होण्यासाठी आम्हाला 2018 सालात रान उठवावेच लागेल. या मुद्द्यावर देशभर इतके जबरदस्त प्रबोधन झाले पाहिजे कि, त्याचा परिणाम 2019 च्या निवडणूकांवर झाला पाहिजे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या 2019च्या निवडणूक जाहिरनाम्यात स्पष्टपणे पहिल्या क्रमांकावर लिहीले पाहिजे- ‘आमचा पक्ष सत्तेवर आला तर 2021 च्या जनगणनेत ओबीसींची जातगणना करण्यासाठी कायद्यात बदल करू व ओबीसी जात जनगणना यशस्वीपणे करू’!

मित्रांनो! नाण्याची आणखीन एक बाजू असते तीही सांगतो. प्रत्येक महत्वाकांक्षी राजकीय व्यक्ती वरच्या पदावर जाण्यासाठी किंवा आहे ते पद टिकविण्यासाठी लोकानुनय करीत असते. अशावेळी तो आपला पक्ष, पक्षाचे धोरण, उच्च जातीय नेत्याची भिती आदी सर्व खुंटीला टांगून लोकानुनय करतो. यालाच लोकशाही म्हणतात. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेला मोठा पाठिंबा मिळेल. आणखीन एक तीसरी पण निसटती बाजू सांगतो. कधी नव्हे ते मनुवादी छावणीने ओबीसी दबावाखाली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती वगैरे मोक्याच्या जागांवर ओबीसी व्यक्ती बसविल्या आहेत. ‘विकास’ कितीही हुशार अथवा पागल असला तरी त्याला माहीत आहे की, भारतीय लोक विकासावर मतदान करीत नाहीत, जातीवर करतात. 2014 ने स्पष्टपणे सिद्ध केले आहे की, केवळ जाती-स्भावाने प्रेरित होऊन मतदान केले जाते. खुद्द प्रधानमंत्री मोदिजी 2014च्या निवडणूकात प्रचार करतांना उघडपणे जाहीर सभांमध्ये आपली ‘जात’ सांगत होते. याचे साधे कारण हे आहे की, भारतीय माणसाची जात-जाणिव कितीही दडपण्याचा प्रयत्न झाला तरी ती ऐन मोक्याच्या क्षणी सुरक्षा प्रदान करते. मोदिजींना पक्के ठाऊक आहे की, 2014 ला ओबीसी जागृत वोटबँकेमुळेच आपण प्रधानमंत्री झालो आहोत. परंतू जीवघेणी मनुवादी छावणीच्या दबावाखाली ते ओबीसींसाठी काहीही करू शकत नाहीत.

आता आपण देशभर ओबीसी जनगणनेचे आंदोलन उभे केले तर ओबीसी लाटेचं अस्तित्व पुन्हा सिद्ध होईल. मोदी लाट कधीच नव्हती ती तर ओबीसी लाटच होती व आजही आहे. हे जेव्हा स्पष्ट होईल, त्यावेळी आहे ती सत्ता टिकविण्यासाठी मोदी-कंपू त्यांच्या पक्षाचे मनुवादी धोरण व उच्चजातीय संघ नेतृत्वाची भिती खूंटीवर टांगतील व ओबीसी जनगणना करण्याचे स्पष्ट आश्वासन 2019च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देतील. मोदी-कंपूला त्यांचे राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावीच लागेल. आणी ज्या दिवशी ओबीसी जनगणना संपन्न झाली असेल त्या दिवशी 50 टक्के मनुवादी छावणी गारद झालेली दिसेल. आणी उरलेली 50 टक्के त्या दिवशी खतम होईल ज्या दिवशी प्लॅनिंग कमिशन ओबीसींच्या शासकीय खात्यावर त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात म्हणजे किमान 50 हजार करोड रूपये जमा करील. कोणत्याही समाजव्यवस्थेचे अस्तित्व त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर टिकून असते. ओबीसी जनगणनेमुळे जातीय अर्थव्यवस्था पुर्णपणे कोसळणार व त्यासोबत मनुवादी छावणीची जातीव्यवस्थाही कोसळणार! यासाठी खुप मोठा त्याग वा बलिदान करण्याची गरज नाही, रस्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरज नाही, लाठ्या-काठ्या खाण्याची वा कोणाला मारण्याची गरज नाही, जेलभरो करण्याची गरज नाही! बस्स 2018 या पूर्ण वर्षभरात देशातील OBC+SC+ST जनतेने पुढील कार्यक्रम आपापल्या कॅटेगिरीच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्रपणे घेणे गरजेचे आहे----

1. देशात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक जिल्हास्तरीय OBC जातनिहाय जनगणना परिषद व एक राज्यस्तरीय OBC जातनिहाय जनगणना परिषद

2. 2018 च्या डिसेंबरात ओबीसी जानिहाय जनगणनेचा मुद्दा घेऊन दिल्लीला धडक.

3. उद्या समजा मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले तर केवळ मराठ्यांची अधिकृत लोकसंख्या उपलब्ध नाही, म्हणून ते कोर्टात पुन्हा फेटाळले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून मराठा समाजानेही आजपासूनच ‘मराठा जातनिहाय जनगणना परिषद’ स्थापन करून आंदोलन सुरू केले पाहिजे. त्यांचाच कित्ता गिरवीत जाट, पटेल वगैरे इतर क्षत्रिय जातींनी आपापल्या राज्यात गिरविला पाहिजे.

4. अलिकडे ब्राह्मणजातीतील काही पोटजाती आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. त्यांचीही लोकसंख्या उपलब्ध नाहीच. त्यामुळे त्यांनाही आरक्षण मिळविण्यासाठी एकूण ब्राह्मण जातीचीही जनगणना करून घेणे आवश्यक आहेच. म्हणून ब्राह्मण जातीनेही ताबडतोब आपली स्वतःची ‘ब्राह्मण जातनिहाय जनगणना परिषद’ स्थापन करून आंदोलन केले पाहिजे. आपसात भांडण्यापेक्षा सगळ्यांनी एकत्र येऊन सर्व धर्मातील व सर्व वंशातील सर्व जाती-जमातींनी जातनिहाय जनगणनेसाठी संघर्ष केला पाहिजे.

5. सर्व OBC+SC+ST+Open कॅटेगिरीच्या स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना परिषदा गठीत करून कॅटेगिरीनिहाय आंदोलने झाली पाहिजेत. सर्वात शेवटची दिल्लीतील शक्तीप्रदर्शनासाठी OBC+SC+ST+Open catogery नी एकत्र येऊन मोठी धडक दिली पाहिजे.

आज निरंकुश पेशवाई आपल्या डोक्यावर बसलेली आहेच. आपल्या आपसातल्या भांडणांमुळे ती येत्या 5-10 वर्षात बिनधास्तही होईल. असे झाले तर आपल्या OBC+SC+ST च्या पुढच्या पिढ्या पुन्हा तोंडाला गाडगे-मडके बांधून फिरतांना दिसतील व पेशव्यांच्या वाड्यावर वेठबिगारी करून ‘जोहार-मायबाप’ घालतांना दिसतील. या जोहार-मायबाप घालणार्‍या आपल्या पुढच्या पिढ्या ब्राह्मणांना शिव्या देणार नाहीत, तर ते आपल्या बाप-आजोबांना शिव्या देतील. ते म्हणतील- ‘2018 साली जातनिहाय जनगणनेचा क्रांतीकारी मुद्दा तुमच्यासमोर आला होता. पेशवाईला कायमस्वरूपी गाडण्यासाठी थोडेसे व अत्यंत सोपे काम केले असते तर, अशी वेठबिगारी आमच्या वाट्याला आली नसती.’ आपल्याला कामचूकार म्हणून आपल्याच मुला-बाळांच्या शिव्या खायच्या नसतील तर फक्त एक वर्षासाठी उपरोक्त दिलेले छोटेसे काम करायचे आहे. बाबासाहेबांनी दिलेल्या शांततामय संसदिय मार्गाने परिवर्तन घडवायचे असेल तर ‘2018’ ही शेवटची संधी आहे. पण आज कामचुकारपणा केला तर, तुमचे नेते विकले जात राहतील, अपघातात मरत राहतील, जेलमध्ये सडत पडतील, इडी-सीबीआयच्या जीवघेण्या दहशतीला बळी पडत राहतील व तुमचे नातवंडे-पातवंडे पेशवांच्या वाड्यावर जोहार-मायबाप घालत राहतील व ते 2018 मधील कामचुकार OBC+SC+ST ना शिव्या घालत राहतील…………..  ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे…!

~~~                                                

प्रा. श्रावण देवरे, निमंत्रक, राष्ट्रीय ओबीसी जातनिहाय जनगणना परिषद मोबा- 94 22 78 85 46, मेल- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Other Related Articles

The human rights lies of Coal India Limited
Wednesday, 29 November 2017
  Dr. B. Karthik Navayan In August, Coal India Limited – the world's largest coal miner – published a 'sustainability report' for 2016-17, as part of its compliance with reporting guidelines... Read More...
The merits ascribed to the castes of merit in Indian textbooks
Sunday, 26 November 2017
  Anitya Sanket Apologist arguments in favor of the caste system have not been a recent phenomenon in India. For a deeply oppressive system of social division to have survived more than 3,000... Read More...
Dalit Human Rights Lawyer Faces Fabricated Charges, Threats
Tuesday, 24 October 2017
  Amnesty International India 18 October 2017 Authorities in Haryana must drop fabricated charges against Rajat Kalsan, a Dalit lawyer and human rights defender, and ensure that he receives... Read More...
An urban adivasi’s perspective on Newton
Thursday, 12 October 2017
  Nolina Minj India's official entry to the Oscars, Newton has done well for itself in the box-office. Critics have described it as 'brilliant, subversive and one of the finest political satires... Read More...
An urgent appeal for support to terminated Dalit judge Prabhakar Gwal
Friday, 22 September 2017
  Dear friends This comes as an urgent appeal to you seeking support and solidarity for Mr. Prabhakar Gwal. Gwal has been a well known people's judge from Chhattisgarh. Gwal a Chief Judicial... Read More...

Recent Popular Articles

The human rights lies of Coal India Limited
Wednesday, 29 November 2017
  Dr. B. Karthik Navayan In August, Coal India Limited – the world's largest coal miner – published a 'sustainability report' for 2016-17, as part of its compliance with reporting guidelines... Read More...